अपनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बिहार की सरकार यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी है… बिहार सरकार का यह अभियान इसी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है… राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में यह घोषणा की… वे विधानसभा में अपने विभाग के बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे… मंत्री ने कहा कि सरकार जमीन से जुड़े विवाद प्रमुखता के साथ निपटा रही है… ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने के सार्थक नतीजे आ रहे हैं… सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर पर होने वाले खर्च के मद में जिलों को 10-10 लाख रुपये की राशि दी जा रही है… सदन ने ध्वनिमत से विभाग का बजट पारित कर दिया… यह 1 हजार 3 सौ 32 करोड़ रुपये से अधिक का है… मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि अभियान के तहत गैर-मजरूआ आम और खास, खासमहाल, कैसरे हिंद और विभिन्न सरकारी विभागों की जमीनें अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाएंगी… उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है… सुस्त और भ्रष्ट सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो रही है…