केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस यानी नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है… दिवाली से पहले ये सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा है… वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2022-23 के लिए इस बोनस की गणना के लिए अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की है… गौरतलब है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ग्रुप बी और सी में आने वाले नॉन गजटेड कर्मचारी को भी बोनस मिलता है… इसके अलावा नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों और आर्म्ड फोर्सेस को भी दिया जाता है… इस बोनस में 30 दिन की सैलरी के बराबर पैसा मिलता… इस संबंध में एक ऑफिस ऑर्डर में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से जानकारी शेयर करते हुए कहा गया है कि लेखा वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की सैलरी के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस ग्रुप सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया गया है और ग्रुप बी के सभी नॉन गजटेड कर्मचारी, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा… एक ओर जहां दिवाली से पहले पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली को और रोशन करने की तैयारी कर दी है, तो वहीं अब एक और बड़ा ऐलान आज बुधवार को सरकार की ओर से किया जा सकता है…