संसद के विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही जिस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा तेज हुई थी, उसे पारित कराने की तैयारी हो गई है… पूरी संभावना है कि नये संसद भवन से सबसे पहले आधी आबादी की राजनीतिक हिस्सेदारी तय करने वाले इस विधेयक को हरी झंडी देकर ऐतिहासिक संदेश देने की कोशिश हो… बताया जा रहा है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी थी… इस आरक्षण के जरिये संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा… प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा था कि यह सत्र ऐतिहासिक होगा… यूं तो यह अंदेशा विपक्ष को भी हो गया था कि सरकार महिला आरक्षण जैसा अहम राजनीतिक विधेयक ला सकती है और इसी लिए कांग्रेस समेत दूसरे दलों की ओर से इसकी मांग की जाने लगी थी… ताकि, यदि सरकार इसे लाए तो श्रेय विपक्षी दल ले सकें… लेकिन, सरकार ने भी तैयारी कर ली है कि विपक्ष का हाथ खाली रहे… माना जा रहा है कि सरकार उस महिला आरक्षण विधेयक में थोड़ा परिवर्तन कर रही है, जो 2010 में कांग्रेस काल में राज्यसभा से पारित हुआ था… जाहिर है कि कांग्रेस कुछ बिंदुओं पर विरोध करती दिख सकती है… जबकि, विपक्षी गठबंधन के कई छोटे दल पहले से इसका विरोध करते रहे हैं… ऐसे में गठबंधन में दरार दिखेगी…