देश में होने वाले आम चुनावों से पहले इस बात की जोरों-शोरों से चर्चा है कि क्या सरकार इसी बार से ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के ध्येय की ओर बढ़ेगी… सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि तमाम चर्चाओं के बाद विधि आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि 2024 में वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू किया जाना मुश्किल होगा… या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगले साल ही 2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं होंगे… लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों के साथ ‘एक देश एक चुनाव’ सहित तीन मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी… इनमें से ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ मामले पर कुछ पेच फंसा है, लेकिन बाकी अन्य दो मामलों पर सर्वसम्मति बन गई… इसके साथ ही दूसरी बड़ी बहस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही थी… चर्चा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इसे भी लागू करेगी… जुलाई-अगस्त में इसके मसौदे को लेकर कई तरह के सुझाव मांगे गए थे… अब लॉ कमीशन के सूत्रों के अनुसार समलैंगिक विवाह को बाहर करने के लिए यूसीसी पर कमीशन ने रिपोर्ट दी है… सूत्रों का कहना है, विवाह में एक पुरुष और एक महिला ही शामिल होंगे… समलैंगिक विवाह को यूसीसी के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा… इसके साथ ही यूसीसी पर लॉ कमीशन विवाह से संबंधित धर्मों के रीति-रिवाजों को नहीं छूएगा… तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रिपोर्ट दी जाएगी… वहीं, बहुविवाह, निकाह हलाला, एकतरफा तलाक आदि के खिलाफ विधि आयोग से सुझाव अपेक्षित है… वहीं तीसरी और बड़ी बहस पॉक्सो एक्ट व सहमति की उम्र तय करने को लेकर रही…