2019 पर योगी सरकार का 4 लाख 28 करोड़ का मेगा बजट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट भाषण की शुरुआत शायरी पढ़कर किया. वित्त मंत्री ने 4 लाख 28 हजार करोड़ का मेगा बजट पेश किया.

बजट की प्रमुख बातें

यूपी सरकार द्वारा शुरु की गई अमृत योजना से सात शहरों को फायदा मिला है.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ATS को मजबूत किया गया है. सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे. योगी सरकार ने पांच लाख आवासों के आवंटन का लक्ष्य रखा है.

लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनटे की बैठक में बजट को दी गई मंजूरी. अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश करेगी. दोपहर करीब साढ़े बारह बजे वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल विधानसभा में बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बार का बजट अब तक का सूबे का सबसे बड़ा बजट होगा. अनुमान के मुताबिक चार लाख करोड़ का बजट हो सकता है.

कैबिनेट बैठक में आज बजट अनुमोदन के अलावा 9 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली. कानपुर और आगरा में जर्जर सरकारी भवनों के ध्वस्त करने के लिए मंजूरी दी गई. बजट में इस बार ऊर्जा विभाग को तरजीह दी गई है. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए ज्यादा पैसों का प्रावधान किया गया है.

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर सूबे के इस बजट में भी 2019 लोकसभा चुनाव की झलक दिखेगी. योगी सरकार का पूरा फोकस गांव, गरीब, युवा और व्यापारी ही होगा. किसानों के बुनियादी ढांचे पर फोकस होगा, रोजगार सृजन के लिए अधिक से अधिक अवसर कैसे पैदा हों इस पर फोकस होगा. इसके अलावा माना जा रहा है कि साथ ही साथ स्टार्टअप पर जोर होगा.

बता दें कि पिछले साल सूबे की सत्ता पर योगी सरकार के विराजमान होने के बाद बजट पेश किया था. योगी सरकार ने अपने पहले बजट में किसान कर्ज़ माफी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी लेकिन इस बार किसी भी तरह की कर्जमाफी से सरकार बचने जा रही है.

पिछले साल सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपए रखे थे. माना जा रहा है इस बार सरकार खासकर युवाओं को तवज्जो देने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है. बजट में इस बार लड़कियों के लिए एक खास तोहफा हो सकता है. कन्या विद्या धन योजना और मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना सरकार शुरू कर सकती है.

इस बजट में सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ-साथ कानपुर और वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी धन आवंटित कर सकती है.