प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लोक प्रशासन एवं गवर्नेंस में सुधारों में सहयोग के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ द प्रेजीडेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉर्डनाइजेशन, पुर्तगाल सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी।
यह एमओयू लोक सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में तेजी से बदलते हुए परिवेश और भारतीय सेवा सुपुर्दुगी प्रणाली में कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और प्रक्रियाओं के संदर्भ में पुर्तगाल के साथ लोक सेवा सुपुर्दुगी उपभोक्ता अभिमुखी प्रणाली में मदद करेगा।
इस एमओयू में सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल होगा, लकिेन यही सीमित नही होंगे।
- सरकार का डिजिटल रूपपरिवर्तन,
- प्रशासनिक साधारणीकरण और प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरिंग,
- लोक सेवा सुपुर्दुगी,
- स्टाफ क्षमता का निर्माण और विकास करना
- लोक प्रशासन में अच्छी शासन प्रथाओं को साझा करना,
- लोक शिकायत समाधान प्रणाली
इस एमओयू के अंतर्गत सहयोग के रूप निम्नानुसार होंगे :
- सहयोग और समन्वय के संदर्भ में चल रही चर्चाओं के लिए वरिष्ठ परामर्शदायी निकाय औऱ वर्किंग सत्रों का आयोजन,
- उपर्युक्त क्षेत्रों में स्वस्थानेय और ऑनलाइन आधार पर ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान और परामर्श सत्रों का आयोजन करना,
- लोक प्रशासन और गवर्नेंस सुधारों से संबंधित कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्रों का आदान-प्रदान और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों को भेजना,
- दोनों देशों द्वारा लोक प्रशासन और गवर्नेंस सुधारों से संबंधित विभिन्न प्रकाशनों, रिर्पोटों और विभिन्न सार्वजनिक सामग्रियों का आदान-प्रदान जिसे दोनों पक्षों द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- कार्यशालाओें, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से सूचना और अनुभव का आदान-प्रदान तथा अध्ययन दौरों को सुविधाजानक बनाना।
- लोक प्रशासन और गवर्नेंस सुधारों के क्षेत्र में आपसी हित के किसी अन्य रूपों में समन्वय और सहयोग।
लोक प्रशासन एवं गवर्नेंस सुधारों संबंधी संयुक्त कार्यदल इस एमओयू के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
पृष्ठभूमि
नागरिक केन्द्रित ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान किसी कुशल प्रशासनिक प्रणाली का आधार होता है। यह गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेयता को प्रोत्साहित तथा साम्य विकास को समर्थित करती है।
भारत सरकार ने देशभर में सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन सुपुर्दुगी में परिवर्तन के लक्ष्य को शुरू किया है। इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया आदि का लाभ उठाते हुए लोक प्रशासन प्रणाली, लोक शिकायत समाधान तंत्र के पुनरोद्धार के भारत सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ ई-गवर्नेंस आधारित नागरिक केन्द्र ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से न्यूनतम सरकार से अधिकतम गवर्नेंस के लक्ष्य के संदर्भ में है।
सुशासन और प्रशासनिक सुधारों में पहलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के अपने प्रयासों के रूप में, डीएआरपीजी ने अभी तक चीन, मलेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और सिंगापुर के साथ द्विपक्षी एमओयू में प्रवेश किया है और ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ त्रिपक्षीय एसओयू पर हस्ताक्षर किए है। चीन और सिंगापुर के साथ एमओयू विदेश मंत्रालय के परामर्श से नवीकरण / विचारार्थ अधीन है। पुर्तगाल के साथ किया गया एमओयू इस दिशा में एक प्रयास है।
