श्रीराम जन्म भूमि के संदर्भ में विहिप कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार का प्रेस वक्तव्य PRESS STATEMENT OF SHRI ALOK KUMAR, ADVOCATE, WORKING PRESIDENT OF VISHVA HINDU PARISHAD ON RAM JANMBHUMI.

विहिप कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार का प्रेस वक्तव्य: 

नई दिल्ली. जनवरी 02, 2019. हमने माननीय प्रधान मंत्री का श्री राम जन्म भूमि संबंधी वक्तव्य देखा.

     जन्मभूमि का मामला गत 69 वर्षों से न्यायालयों में चल रहा है तथा इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2011 से लंबित है. प्रतीक्षा की यह एक लम्बी अवधि है.

     मामला गत 29 अक्टूबर को सुनवाई को आया था किन्तु जिस बेंच को इसे सुना जाना था, तब तक  उसका गठन नहीं होने के कारण, उसे माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास ही सूचीबद्ध किया गया. त्वरित सुनवाई को नकारते हुए मामले को जनवरी 2019 प्रथम सप्ताह के लिए “सम्बन्धित पीठ द्वारा सुनवाई की तिथि तय करने” हेतु टाल दिया गया.

     अब, जब सुनवाई की तिथि तो 4 जनवरी 2019 तय हो गई किन्तु बिना “सम्बन्धित पीठ” के गठन के यह मामला पुन: मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में है. उस दिन की अपीलों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय कार्यालय की रिपोर्ट कहती है कि कुछ अपीलों में “अपीलकर्ताओं ने मृत रेस्पोंड़ेंट्स के वारिसों को रिकार्ड पर लाने के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की है….”.

     पीठ का गठन अभी तक नहीं हुआ. कुछ अपीलों की प्रकियाएं भी अभी बाक़ी हैं. सुनवाई अभी भी कोसों दूर नजर आ रही है.

     सभी पहलुओं के समग्र चिंतन के बाद विश्व हिन्दू परिषद् का स्पष्ट मत है कि हिन्दू समाज से अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती. इसका एक मात्र उचित समाधान यही है कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए .

     परिषद् अपनी इस मांग के पूरा होने तक लगातार जन-जागरण करती रहेगी.

     आगे क्या कदम उठाए जाएं, इस सम्बन्ध में निर्णय, आगामी 31 जनवरी तथा 1फरवरी को प्रयागराज में कुम्भ के पावन अवसर पर होने वाली धर्म संसद में, पूज्य संत करेंगे.

एडवोकेट अलोक कुमार

कार्याध्यक्ष-विश्व हिन्दू परिषद्

 

PRESS STATEMENT OF SHRI ALOK KUMAR, ADVOCATE, WORKING PRESIDENT OF VISHVA HINDU PARISHAD

New Delhi. January 02, 2019. We have seen the statement of Hon’ble Prime Minister on Ramjanmabhumi issue.

The Ramjanmabhumi matter has been pending before the Courts for 69 years. The appeals are pending in the Supreme Court from 2011. It has been a long wait.

The matter had come up on 29th of October 2018. However, by that time the appropriate bench to consider it was not constituted. Therefore, it was listed before the Court presided by Hon’ble Chief Justice of India.

The plea of early hearing was not accepted. The matter was adjourned to come up in the first week of January, 2019 “for fixing a date of hearing before the appropriate bench”.

The matter is now listed on 4th of January 2019, not ‘before the appropriate bench’, but again in the Chief’s Court. The office report for the day says that in a couple of appeals, ‘the Appellant has not taken any steps to bring on record the LRs [legal hairs] of deceased Respondent numbers…’.

The appropriate bench has not been constituted. The formalities in some appeals are yet pending. The hearing may yet be far away.

The VHP, considering the overall situation, continues to be of the firm view that the Hindu Society cannot be expected to wait till eternity for a Court decision. The only appropriate way forward is to enact a legislation clearing the way for the construction of a Grand Temple at the Ramjanmabhumi – now.

The VHP shall continue its campaign to achieve this demand.

Further steps in the matter shall be decided by the Saints at the Dharm Sansad on 31st January 2019 during Kumbh at Prayagraj.

Alok Kumar,