देश के कई हिस्सों में एक बार फिर कैश का संकट सामने आया है. कुछ जगह तो ये हालात नोटबंदी के जैसे हो गए हैं. कैश संकट के इस मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उन्होंने पूरी स्थिति की समीक्षा की है. देश में कैश की कमी नहीं है, सिर्फ कुछ जगहों पर अचानक मांग बढ़ जाने से ये दिक्कत सामने आई है.
वित्तमंत्री ने मंगलवार को ट्वीट किया, मैंने देश की कैश समस्या की समीक्षा की है. बाज़ार और बैंकों में पर्याप्त मात्रा में कैश मौजूद है. जो एक दम दिक्कतें सामने आई हैं वो इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पर अचानक कैश की मांग बढ़ी है. गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से एटीएम में कैश न उपलब्ध होने से फिर नोटबंदी जैसी परेशानी का माहौल बनने लगा. लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए आखिरकार रिजर्व बैंक और सरकार को आगे आना पड़ा.
आपको बता दें कि अरुण जेटली से पहले वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने भी बयान दिया था. आजतक के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैश की किल्लत दो-तीन दिन में दूर हो जाएगी और देश में नगदी की कोई कमी नहीं है.शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि फिलहाल रिजर्व बैंक के पास 1,25,000 करोड़ रुपये की नगदी है. समस्या बस कुछ असमानता की हालत बन जाने की वजह से हुई है. कुछ राज्यों में कम करेंसी है तो कुछ में ज्यादा. सरकार ने राज्यवार समितियां बनाई हैं और रिजर्व बैंक ने भी अपनी एक कमिटी बनाई है ताकि एक से दूसरे राज्य तक नकदी का ट्रांसफर हो सके.
उन्होंने कहा, ‘रिजर्व बैंक पैसों की राज्यों में असमानता को खत्म कर रहा है. एक राज्य से दूसरे राज्य में पैसे पहुंच रहे हैं. बिना रिजर्व बैंक के आदेश के ही प्रांतों में स्थिति कैसे ठीक की जा सकती है, इसका अध्ययन कर रहे हैं. पैसे की कोई कमी नहीं है. नोटबंदी की तरह कमी नहीं होने देंगे. हालात ठीक हो जाएंगे.’
सरकार के अलावा रिजर्व बैंक भी इस समस्या सामने आने के बाद एक्टिव हो गया है. रिजर्व बैंक ने इन राज्यों में नगदी की आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए हैं और उम्मीद जताई है कि जल्दी ही हालात सामान्य हो जाएंगे. रिजर्व बैंक के सूत्रों का कहना है कि असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में लोगों के जरूरत से ज्यादा नकदी निकालने की वजह से यह संकट खड़ा हुआ है.
