केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी आठों पूर्वोत्तर राज्यों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों ने इस क्षेत्र में अनगिनत विविधताओं, विरोधाभासों और बाधाओं के बावजूद जीएसटी प्रक्रिया की शुरुआत से ही अत्यंत सहयोगात्मक रुख का प्रदर्शन करते हुए एक उल्लेखनीय उदाहरण पेश किया है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों की आठों राज्य सरकारों के साथ-साथ इस क्षेत्र के उन विभिन्न कारोबारी संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों के विनम्र रुख की सराहना की जो समय-समय पर अपनी आशंकाएं व्यक्त करते रहे और खुले दिमाग के साथ उनके निवारण पर अपना ध्यान केन्द्रित करते रहे जिससे इस क्षेत्र में जीएसटी को लागू करने से जुड़े सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण हल निकल पाया।
नगालैंड के सड़क एवं पुल मंत्री श्री वाई. विखेहो स्वू से बातचीत करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नगालैंड की सराहना की, जो भारत के सबसे परिधीय राज्यों में से एक है और जिसकी सीमाएं कई देशों से लगी हुई हैं तथा जिसे स्थलाकृति, अपर्याप्त कनेक्टिविटी, सीमित परिवहन इत्यादि से उत्पन्न परेशानियों से लगातार जूझना पड़ता है। श्री विखेहो स्वू जीएसटी परिषद में नामित रहे हैं और वह राज्य में जीएसटी लागू होने के बाद की व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिलने आए थे।
श्री विखेहो स्वू ने 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि से जीएसटी को लागू किए जाने के बाद किए गए समस्त इंतजाम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने डॉ. जितेन्द्र सिंह से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि जीएसटी के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन में संलग्न अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण फिलहाल कहीं और नहीं किया जाएगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जीएसटी आगे चलकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि इससे परिधीय राज्यों को भारत के अपेक्षाकृत विकसित राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित होने का अच्छा अवसर मिलेगा।
