राष्ट्रीय एससी एसटी हब सम्मेलन की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार पांडा ने की। मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 20 मंत्रालयों के लगभग 50 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
सम्मेलन में बातचीत का उद्देश्य सभी विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को एक साथ लाना और सार्वजनिक खरीददारी नीति के जनादेश को प्राप्त करने में अंतर और चुनौतियों को समझने के लिए विचार विमर्श शुरू करना है। इस बातचीत का उद्देश्य पूरे एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र पर निरंतर और अपेक्षित प्रभाव डालने के लिए रणनीति तैयार करने का अनुमान लगाना है। 20 मंत्रालयों की 50 से अधिक सीपीएसई की भागीदारी से इस सम्मेलन का उद्देश्य सीपीएसई की खरीद आवश्यकताओं के लिए समझ को विकसित करना और उन्हें एससी / एसटी उद्यमियों को गति प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करके विक्रेता विकास कार्यक्रम में मदद प्रदान करना है।
एमएसएमई मंत्रालय, राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के माध्यम से, लगातार इन उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए कार्य कर रहा है और इसने अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई पहल की हैं। इस सम्मेलन में सभी चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और निकट भविष्य में योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा।
एससी एसटी उद्यमियों से सामानों और सेवाओं की खरीद के बारे में सीपीएसई के सामने आने वाली चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में संयुक्त सचिव, एमएसएमई ने एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। सीपीएसईएस से सूचनाओं और सुझावों को प्राप्त करने के लिए इस सम्मेलन के दौरान एक खुली चर्चा का आयोजन किया गया था। विचार विमर्श में मुख्य रूप से इन विषयों पर प्रकाश डाला गया:
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसएमई (एससी / एसटी एमएसई सहित) से सीपीएसई द्वारा की गई खरीददारी की वर्तमान स्थिति
- एससी / एसटी विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के विवरण सहित उनके समेकित डेटाबेस की आवश्यकता
3. एससी / एसटी एमएसई के कौशल अंतर से निपटने के लिए विशेष रूप से विक्रेता विकास कार्यक्रम को आयोजित करने और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना 4. सूचनाओं के प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इस सम्मेलन में सार्वजनिक खरीद नीति के जनादेश को प्राप्त करने के अंतराल को समझने में सीपीएसई से विभिन्न निरीक्षण सामने आये और एससी / एसटी उद्यमियों के एमएसई के समग्र विकास के लिए नवाचारी रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। चर्चा बहुत उपयोगी रही जो राष्ट्रीय एससी एसटी हब के उद्देश्यों को पूरा करने में काफी मददगार होगी। पृष्ठभूमि: माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये किये राष्ट्रीय एससी-एसटी हब का उद्देश्य, प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण में सहायता करके अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है ताकि उन्हें सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। भारत सरकार ने सार्वजनिक खरीद नीति 2012 तैयार की है जिसमें यह प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा माल और सेवाओं की कुल खरीद का 20% एमएसई से किया जाएगा और ऐसी खरीदारी (कुल खरीद का 4%) की 20% खरीदारी एससी और एसटी स्वामित्व वाली एमएसई से की जाएगी।
