इनपुट क्रेडिट से जुड़े जीएसटी कानून के प्रावधानों पर कैट एवं टैली ने चिंता जताई

binod Takiawala

अब से कुछ महीने बाद अप्रत्यक्ष करों का अब तक का सबसे बड़ा सुधार जीएसटी कानून देश में लागू होने वाला है एवं जिसको लेकर कानून निर्माता आखिरी दौर कीतैयारी में जुटे हैं जिससे एक सर्वसम्मत कानून संसद एवं विधानसभाओं में पारित हो सके ! व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवंदेश में एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रमुख कंपनी टैली सॉल्यूशंस लिमिटेड ने जीएसटी का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए छोटे व्यावसायियों से सम्बंधित कुछ प्रावधानों परचिंता जताते हुए सुधार का आग्रह किया है !

देश में लगभग 6 करोड़ छोटे व्यावसायी हैं जिनमें से अधिकांश को जीएसटी के अन्तर्गत आना पड़ेगा !इस कड़ी में जीएसटी में यह प्रावधान किया गया है की मालखरीदने वाले को दिए हुए कर का पूरा लाभ (इनपुट क्रेडिट) जभी मिलेगा जब माल बेचने वाला प्राप्त किये हुए कर को सरकार के राजस्व में जमा कराये ! इस प्रावधान सेकर की पालना करने वाले लोग निश्चित रूप से हतोत्साहित होंगे !

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कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की यह संतोष की बात है की केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के प्रयासों से सभीराज्यों एवं केंद्र सरकार में जीएसटी पर बनी सहमति से अब इस कानून पर लगे अनिश्चितता के बादल छट गए हैं ! व्यापारियों एवं अन्य वर्गों को निश्चित रूप सेजीएसटी कानून में बड़ा लाभ होने वाला है ! लेकिन यदि इनपुट क्रेडिट के प्रस्तावित प्रावधान में सुधार नहीं किया गया तो बड़ी संख्यां में व्यापारियों पर इसका दुष्प्रभावपड़ेगा ! कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया ने कहा की देश के व्यापारियों की ओर से हम केंद्रीय वित्त मंत्री श्री जेटली का ध्यान इस विसंगति की ओर आकृष्ट करतेहुए आग्रह करते हैं की इसे सुधारा जाए ! उन्होंने कहा की इनऑउट क्रेडिट जीएसटी कानून की आत्मा और मूल आधार है और इस को लेकर व्यापारियों को जीएसटीकानून में परिवर्तित होते हुए कोई परेशानी न आये , यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है !

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टैली सॉल्यूशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भरत गोयनका ने कहा की इसमें कोई दो राय नहीं है की जीएसटी भरत के बाजार में समान प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगाऔर सारा भारत एक बाजार होगा किंतु जीएसटी कानून के कुछ प्रावधान छोटे व्यावसायियों के लिए अनेक परेशानियों का कारण बन सकते हैं जिसमें विशेष तौर परइनपुट क्रेडिट का सरलता से न मिलना है वहीँ दूसरी ओर व्यापारियों की रेटिंग का प्रावधान बाजार में मुद्रा की तरलता को प्रभावित करेगा जिससे व्यापारियों परअनावश्यक दबाव बनेगा ! इस दृष्टि से इनपुट क्रेडिट को कर भुगतान से जोड़ने की बजाय टेक्नोलॉजी द्वारा जमा कराई गयी रिटर्न से जोड़ना बेहतर होगा!

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